काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा उन्मुक्ति पाएका दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुला भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले आइतबार ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा.कुमार चुडालको इजलासले नीति निर्मातामाथि समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो ।
हालसम्म तल्लो तहका अधिकारीमाथि मात्रै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान भइरहेकोमा सर्वोच्च अदलातको आदेशसँगै अनुसन्धानका क्रममा निर्णयकर्तालाई छाड्ने र कार्यान्वयन गर्ने र अह्राएको मान्नुपर्ने पदमा रहेकालाई मात्रै अनुसन्धान गर्दा न्याय र राज्यप्रणालीबाट जनताको भरोसा टुट्ने आदेशमा भनिएको छ ।
‘जो जसको निर्णय एवं निर्णय प्रक्रियाले नेपाल सरकारको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ त्यस्ता निर्णयाधिकारी, पदाधिकारी अनुसन्धानको दायरामा नभई अह्राएको काम गर्नेस्तरका कर्मचारी एवं सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरिद गर्नेहरू समेततर्फ अनुसन्धान बढी केन्द्रित भएको अवस्था देखिँदा समग्र न्याय प्रणालीप्रतिको आमविश्वासको जोखिमता मध्यनजर गर्दै, आदेशमा भनिएको छ,
‘२९ चैत २०६६ र ३१ वैशाख २०६७, २८ साउन २०६७ तथा १८ असोज २०६९ को नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवालबमोजिमको ‘पिरामिड’को माथिल्लो तह)बाट समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ ।
यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
