नेपाल शिक्षक महासंघ विशुद्ध हकहितका लागि प्रजातान्त्रिक तरिकाले टेड्र युनियन अन्तरगत स्थापना भएको संस्था हो । पछिल्लो पटक आन्तरिक कलहले गर्दा हकहितका विषयलाई पछि पार्दै पद लोभमा समेत फँसेको संस्थाको रुपमा नेपाल शिक्षक महासंघको सन्दर्भको चलेको हल्ला सत्य हो । महासंघको विधान दफा ७.२(ख) मा स्पष्ट लेखिएको छ, ‘शिक्षक कर्मचारीले राजीनामा दिएमा वा स्वतः अवकाश भएमा, पेशामा नरहेमा नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्यता अनिवार्य समाप्त भएको मानिने छ ।’
अधिकार र कर्तव्यको लागि शिक्षक एकता मुल नाराका साथ २०७१ साल फागुन २७ गते नेपाल शिक्षक महासंघको जन्म भएको हो । पेशागत हकहितका निम्ति स्थापना भएको मुलुककै सबैभन्दा ठूलो यो संस्था हो । करिब तीन लाख ५० हजार सदस्यता भएको संस्था हो । ७ सय ५३ वटै पालिका तथा प्रत्येक वडामा शिक्षक महासंघका सदस्य छन् । यसका १४ घटक संस्थाहरू छन् ।
नेपाल शिक्षक संघ नेपाल, राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद, मधेशी शिक्षक मञ्च, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनलगायत शिक्षक महासंघका सदस्य संस्थाहरू हुन् ।
नेपाल शिक्षक महासंघको संस्थापक अध्यक्ष केशव निरौला, पेशाबाट राजीनामा दिएर उनी अहिले भूमि तथा सुकुम्बासी आयोगको केन्द्रीय अध्यक्ष भएका छन् । प्रथम अध्यक्ष बाबुराम थापा, उमेरहदका कारण अवकाश पाए पनि अध्यक्ष पद छोड्न नमानेपछि अध्यक्ष र महासचिवबीच झण्डै एक वर्ष तनाव थियो । हाल महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, प्रथम अध्यक्ष बाबुराम थापा हाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
शिक्षक महासंघ एक कमजोर संस्थाका रूपमा आम शिक्षकहरूको बुझाई छ । शिक्षकका बिभिन्न पेशागत संस्थाहरू कुनै न कुनै दलका भ्रातृ संस्था, शुभेच्छुक संस्थाकारूपमा स्थापित भएका हुन् । सत्तामा रहने दलहरूका भ्रातृ, शुभेच्छुक संस्थाहरू हकहितका निम्ती आवाज उठाउन सकिरहेका छैनन् । माउ दलले आवाज उठाउनै अनुमति दिंदैनन् ।
प्रमाण स्वरूप २०७५ साल मंसिरको महासंघको काठमाडौं केन्द्रित हकहितका निम्ति गरिने भनेको आन्दोलन ७५३ वटै पालिकाबाट विद्यालय छोडेर शिक्षक काठमाडाैं गए तापनि वार्ता र सहमति भन्दै पशुपतिनाथको दर्शन गरेर फर्किएको इतिहास छ । पछि कुरो बुझ्दै गर्दा त सरकारले नै आन्दोलन नगर्न निर्देशन दिएको रहेछ र बिना योजना गरिएको आन्दोलनको तालिका नै असफल भयो ।
तत्कालीन नेकपाको सरकार थियो । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन र एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन सरकार निकट दलका भएकाले दलको निर्देशन पालना गर्नु पर्ने बाध्यता थियो । त्यस समयमा नेपाली कांग्रेस विपक्षी दल । कांग्रेस निकट शिक्षक संघ चाहिं आन्दोलनबाट अधिकारहरू प्राप्त गर्न सकिने भन्दै आन्दोलनको पक्षमा देखिएको थियो ।
अहिले परिस्थिति ठिक उल्टो छ । त्यसैले कहिलै पनि शिक्षक महासंघको हकहितको नारा केवल कागजमा मात्र सीमित हुन्छ, व्यबहारमा देखिदैन । आन्दोलनका लागि पटक–पटक तालिका बन्छ । सरकारले आन्दोलन नगर्न बरू सहमति र सम्झौता गरौं भन्छ सहमति र सम्झौता हुन्छ । कार्यान्वयन पक्ष भने शून्य । पटक–पटक सहमति र सम्झौता सरकार पक्ष र महासंघबीच लिखित भए आजका मितिसम्म एक प्रतिशत पनि कार्यान्वयन भएको प्रमाणहरू छैनन् । यो केवल राजनीति गर्ने विषय त बन्यो । आम शिक्षकका हकहित अधिकारका विषय चाहिं कहिल्यै पनि स्थापित भएन ।
तत्कालीन अवस्थामा नेपाल शिक्षक युनियन र शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च अस्तित्वमा समानान्तर रूपमा थिए । एकले अर्काको चर्को आलोचना गर्ने गर्थे । दुबै संस्था २०७१ फागुन २७ गते एउटै भए । प्रथम अधिवेशनपश्चात दोस्रो अधिवेशन कोरोना काल विविध कारणले रोकिएको थियो । तीन वर्षे कार्यकाल हो ।
यही आउँदो भदौ १० गते ७५३ वटै स्थानीय तह समितिहरूको एकै साथ महासंघको अधिवेशन हुँदैछ । त्यसैगरी जिल्ला महासंघको अधिवेशन देशैभरी भदौ १८ गते तोकिएको छ । प्रदेश महासंघको अधिवेशन भदौ २५ गते तोकियो । नेपाल शिक्षक महासंघको दोस्रो केन्द्रीय महाधिवेशनको असोज ४ र ५ गते गर्ने निर्णय महासंघले गरेको छ । कतिपय स्थानीय तह जिल्ला र प्रदेशमा विवादका कारण प्रथम अधिवेशन गर्न सकेका थिएनन् ।
घटक संस्थाका अध्यक्षहरूको अध्यक्षमण्डलले कामचलाउ गरेका थिए । विवादको विषय भनेको संख्या नै हो । जुन घटक संस्था सदस्य संख्या बढी हुन्छ अध्यक्ष पद उसैले पाउने दोस्रो सदस्य संख्या बढी हुनेले महासचिव, सचिव पाउने सहमतीय आधारमा विधान बनाइएको छ । जुन वैज्ञानिक र ब्यवहारिक हैन । अब्बल र योग्य शिक्षक महासंघको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित कहिल्यै हुँदैन । हजाराैं शिक्षक कुनै पनि घटक संस्थामा आवद्व छैनन् । ती शिक्षक महासंघका सदस्य पनि विधान अनुसार भएनन् । अनिवार्य घटक संस्थाको सदस्य बन्नु पर्ने बाध्यकारी विधिलाई सच्याउन आम शिक्षकको माग छ ।
निजामति र शिक्षक समानरूपमा लोकसेवा पास भएर आएका हुन् । सेवा सुविधामा राज्यले आकाश–पातालको विभेद गरेको छ । ग्रेडमा होस् स्वत बढुवामा होस् । एक तह बढुवामा वा विदाहरूमा । त्यसैगरी स्वास्थ्य उपचारमा अस्पताल सुविधा तथा शिक्षा सुविधालगायतका क्षेत्रमा ठूलै विभेद छ । आव २०७८–७९ को बजेटले आन्तरिक पर्यटन सुविधा १० दिने विदा र १० हजार रकम सुविधा शिक्षकलाई उपलब्ध थिएन । महासंघले सरकारसित छलफल गर्न सकेन र लाखौं शिक्षक सुबिधाबाट वञ्चित छन् ।
महासंघ अस्थायी शिक्षक समस्या, बाल विकाश शिक्षक समस्या र राहत शिक्षक समस्या विशेषगरी पेशागत स्थायीत्वको विषयमा असफल सावित भयो । त्यसैगरी ४०औं वर्षदेखि कार्यरत विद्यालय कर्मचारी तथा साविक उमावि शिक्षकका पेशागत विषयमा महासंघले आवाज बुलन्द गर्न सकेन । यसरी हेर्दा महासंघका सदस्य भन्दा बढी सबै किसिमका शिक्षक सदस्यहरूका विभिन्न पेशागत समस्या समाधान गर्न महासंघ पूरै असफल भयो । निजामति र शिक्षक दुबैले राज्यकोषबाट तलब पाउने तह पनि एकै खाले तर पनि राज्यको विभेद हटाउन महासंघ चुकेको छ ।
आगामी दिनहरूमा पेशागत र शैक्षिक विषयमा महासंघ राज्यसित डटेर विभेदको अन्त्य लागि तयार हुनुपर्छ । केवल राजनीतिक फाइदाका लागि मात्र महासंघ हो भने आम शिक्षकको नजरमा महासंघ गन्हाउन धेरै दिन लाग्दैन । वडाध्यक्ष, पालिका अध्यक्ष, जिल्ला अध्यक्ष, सचिव, प्रदेश पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, सासंद वा विभिन्न आयोगका पदाधिकारी अवकाश पछिको सुविधामा महासंघले दुरदृष्टि राखेमा सबै भन्दा कलंकका रूपमा पछिका पुस्ताले चित्रण गर्ने छन् ।
वैज्ञानिक, व्यवहारिक र प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा महासंघ अघि बढोस् । कोठे बैठकबाट पदाधिकारी चयन भएमा महासंघको भविष्य उज्वल छैन । बरू विधान संशोधन गरौं । महासंघलाई कसैको पेवा नबनाऊ । सबै तीन लाख पचास हजार सदस्यहरूको साझा फूलबारी बनाऊ । टेड्र युनियन अनुसार कार्य गरोस् यानीकि कसैको इसारामा चल्ने प्रथाको अन्त्य होस् ।
