१९८९ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्रसंघले बालबालिकासम्बन्धी महासन्धिलाई पारित गरेर लागू गर्ने क्रममा नेपालले पनि तत्कालीन अन्तरिम सरकार अर्थात् कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले व्यवस्थापकीय अधिकार समेतको प्रयोग गर्दै उक्त महासन्धी सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ अर्थात २०४७ भाद्र २९ गतेका दिन अनुमोदन गर्यो ।
कुनै पनि स्थान, परिवेश, प्रक्रिया वा कार्यक्रमहरु बालबालिकाको सुरक्षाको दृष्टिकोणले उपयुक्त छन् या छैनन् जाँच्नु र त्यसलाई सुरक्षित बनाउनु बालसंरक्षण हो। बालबालिकाका विरुद्ध हुने सबै प्रकारका दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शोषण र हिंसाबाट उनीहरुलाई जोगाउनु अर्थात बाल अधिकार हननका घटनाबाट उनीहरुलाई जोगाउनु पनि बालसंरक्षण हो।
बालबालिकाको अधिकार उल्लङ्घन हुनबाट जोगाउन, बालबालिका माथि हुने दुर्व्यवहार तथा हिंसाका घटनाहरूको रोकथाम गर्न र बालअधिकार प्रवर्द्धन गरी बालबालिकामाथि हुने जोखिमहरु न्यूनीकरण गर्न बालसंरक्षण अपरिहार्य छ।
बालबालिकाको स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक ,बौद्धिक, नैतिक तथा सामाजिक विकासमा नकरात्मक प्रभाव पर्ने गरी र आवश्यक गास, बास, कपास, शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार कुण्ठित हुने गरी बालबालिकालाई काममा लगाइनु नै बालश्रम हो।
हाम्रो समाजमा बाल अधिकारका क्षेत्रमा लागेकाले जुनसुकै काम गर्दा भनी बालश्रमका भन्ने र जुन समाजमा बालश्रम व्यापक छ त्यसलाई अनुगमन र निरीक्षण गरिँदैन । बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक विकासमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी उनीहरूको समाजीकरण गर्न, सीपहरु सिक्न सिकाउनका लागि तथा बालअधिकारको संरक्षण हुने गरी आफ्नै घरमा वा विद्यालयमा गराइने काम बालश्रम होइनन् ।
बालबालिकासम्बन्धी विभिन्न महासन्धि,ऐन, कार्यविधि बनिसक्दा पनि बालश्रम न्यूनीकरण भएको छैन । गरीबी तथा परम्परागत सोच, सामाजिक मूल्य र मान्यता, विश्वास प्रवृत्ति र शिक्षामा अवसर नपाउनु नै बालश्रमका मुख्य कारणहरु हुन्।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (ILO) का अनुसार बालश्रम प्रत्येक वर्ष १०,००,००० को दरमा घट्दै छ। नेपाल अझै पनि १.६ लाख बालबालिकाको लागि काम गर्दछ। यी मध्ये ६२१००० खतरनाक काममा संलग्न रहेको अनुमान गरिएको छ। अनुमानले सुझाव दिन्छ कि खतरनाक कार्यस्थलमा बच्चाहरूको ६०% अर्थात् ३७३००० केटीहरू छन्
