धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटको वक्तव्य झन्डै १८ घण्टापछि सार्वजनिक गरेको छ । तर सार्वजनिक गरिएको पूर्णपाठमा समेत चालु खर्च, पुँजीगत खर्च तथा मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनको विवरण समावेश नगरिएपछि बजेटको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले सोमबार मध्यराति प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त बजेट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट हो ।
मन्त्री धामीले बजेटको कुल आकार घोषणा गरे पनि चालु तथा पुँजीगत खर्चतर्फ छुट्याइएको रकम सार्वजनिक गरेका थिएनन् । मन्त्रालयगत विनियोजनको विवरणसमेत नखुलाइएकाले बजेट वक्तव्य अधुरो रहेको टिप्पणी भइरहेको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले भने प्राविधिक कारणले बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको जनाएको छ । मन्त्रालयले मंगलबार साँझ करिब ७ बजे मात्रै बजेट वक्तव्य आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको हो । तर सार्वजनिक गरिएको पूर्णपाठमा पनि छुटेका विवरण समावेश नगरिएको पाइएको छ ।
बजेटसँगै आर्थिक ऐन र विनियोजन विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता हुनुपर्ने भए पनि आवश्यक कागजात सार्वजनिक नगरिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० ले आपत्ति जनाएको छ ।
नेकपा संसदीय दलका उपनेता प्रकाश रावलले आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई तथा प्रमुख सचेतक खुशीराम डगौराथारुले सभामुखलाई पत्र लेख्दै बजेट वक्तव्य, रातो किताब, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारभित्र बजेट निर्माणकै क्रममा सत्ता साझेदार दलहरूबीच विवाद देखिएको थियो । स्रोतका अनुसार सत्ता घटक नेकपा ९एमाले० ले बजेटको आकार र कार्यक्रमबारे दबाब बढाएपछि अन्तिम समयमा सहमति जुटेको थियो ।
सरकार जोगाउन निर्धारित सिलिङभन्दा माथि गएर बजेट ल्याउने समझदारी बनेपछि मात्रै मध्यरातमा बजेट प्रस्तुत गर्ने वातावरण बनेको बताइएको छ ।
५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार २९ सांसदको समर्थनमा टिकिरहेको छ । सत्ता साझेदार एमालेसँगको असन्तुष्टि र बजेटको भागबण्डालाई लिएर दिनभर चलेको रस्साकस्सीपछि बजेट राति अबेर मात्रै प्रस्तुत गरिएको थियो ।
यता, बजेट निर्माण प्रक्रिया अपारदर्शी रहेको, अन्तिम समयमा ‘बार्गेनिङ’ र ‘सेटिङ’ का आधारमा बजेट तयार गरिएको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाका सांसदहरूले बजेट प्रस्तुत हुनुअघि नै बैठक बहिष्कार गरेका थिए । बैठक सुरु हुनेबित्तिकै विरोध जनाउँदै उनीहरू सभाकक्षबाट बाहिरिएका थिए ।
बजेट सार्वजनिक भएको १८ घण्टापछि पनि खर्च संरचना र मन्त्रालयगत विनियोजन लुकाइएकाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट व्यवस्थापन र पारदर्शितामाथि थप प्रश्न उठेको छ । विपक्षी दलहरूले पूर्ण विवरणसहितको रातो किताब तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेका छन् ।
