काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएका छन् ।
बैठक तथा सिफारिसमा राखिएका गणपुरक प्रावधानलगायतको विषयमा पूर्ववत अडानसहित राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश फिर्ता गरेका हुन् ।
सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने भन्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा बैठक तथा सिफारिस कार्यविधि सुधारको प्रावधानसहित अध्यादेश स्वीकृतका लागि पठाएको थियो ।
अध्यादेशमा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा ३ जनाले नै निर्णय गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको थियो । यो प्रावधानले बहुमतले निर्णय गर्ने संवैधानिक व्यवस्था कानुनले खण्डित हुन नहुने राष्ट्रपतिको अडान छ ।
गत वर्षमात्र संसदबाट पारित भएर गएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रपति कार्यालयले ९ दिनपछि पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै फिर्ता पठाइदिएका थिए । उनले विधेयक फिर्ता पठाउँदा त्यसमा उल्लेखित केही प्रावधानमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।
खासगरी प्रधानमन्त्रीसहित दुईजना पनि बैठक बसेर निर्णय लिनसक्ने प्रावधानमाथि उनको असहमति थियो । यस्तै संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका पदाधिकारीको संसदीय सुनवाइ गर्नु नपर्ने प्रावधानमाथि पनि पुनर्विचार गर्न उनले सुझाव दिएका थिए । अन्ततः सो विधेयक प्रतिनिधि सभामै फर्कियो र यत्तिकै थन्किन पुग्यो ।
अहिले सरकारले पठाएको अध्यादेशको प्रावधान अलि फरक छ । यसमा बैठक बस्न र निर्णय लिन अध्यक्षसहित कम्तीमा चारजना उपस्थित हुनैपर्ने अनिवार्यता राखिएको छ । यस्तै, ३–३ जनाबीच मत विभाजन भएमा प्रधानमन्त्रीको पक्ष निर्णायक हुने नयाँ प्रावधान पनि थपिएको छ । संसदीय सुनुवाइको पुरानो व्यवस्थालाई भने चलाइएको छैन ।
शुक्रबार संविधानविद्सँगको परामर्शमा राष्ट्रपतिले पहिले आफूले फर्काएको अध्यादेश हुबहु आएको भन्दै के गरौँ ? भनी सोधेका थिए ।
गत वर्ष असार २५ मा प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक सन्देशसहित फिर्ता पठाइएको स्मरण गराउँदै राष्ट्रपतिले मंसिर २ मा मन्त्रिपरिषद्ले ल्याएकोअध्यादेश जारी नभएको अवस्थामा पुनर्विचारका लागि पठाएको शीतल निवासद्वारा जारी विज्ञप्तिमाा उल्लेख छ ।
