काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने भएका छन् । संघीय संसद्ले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको नेपाल नागरकिता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने निष्कर्षमा राष्ट्रपति पुगेको सञ्चारमाध्यमहरुले लेखेका छन् ।
पाँचदलीय गठबन्धनले बहुमतको बलमा संविधान मिचेको तर्क गर्दै राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् । विधेयकका प्रावधानहरू संविधानविपरीत भएकाले धारा नै उल्लेख गरेर सच्याउन सुझाव दिँदा पनि पुनर्विचार नगरिएकाले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको राष्ट्रपतिको तर्क छ ।
संसद्ले दोस्रोपटक पारित गरेर उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष भदौ २० गते राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पुगेको थियो ।
राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको विधेयक सोही अवस्थामा वा संशोधनसहित संसद्ले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । उक्त समय आज (मंगलबार) राति १२ बजे सकिँदै छ ।
यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी पुनर्विचारका लागि संसद्मा फिर्ता पठाएका थिए । तर, संसद्ले कुनै हेरफेर नगरी पारित गरेर विधेयक पुनः राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो ।
संविधानको धारा ११३ अनुसार राष्ट्रपतिले विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक ठानेमा सन्देशसहित एक पटक संसद्मा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ ।
यसरी राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनै पर्ने बाध्यता नहुने संविधानमा उल्लेख छ ।
संविधानअनुसार संसद्ले सच्याएर वा जस्ताको तस्तै पुनः पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । विधेयकमा चित्त नबुझे राष्ट्रपतिले राजीनामा दिन सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुले पनि विधेयक दोस्रोपटक पनि प्रमाणीकरण नगरे राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।
