काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, वृद्धाश्रममा रहेका वृद्धवृद्धा र कैदीबन्दीलाई मतदान गर्न दिने तयारी गरेको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले उनीहरूलाई अस्थायी मतदाताको रुपमा मतदान गर्न दिने माग सकेसम्म पूरा गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।
बिहीबार आयोगले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विषयलाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । सम्भवतः यो माग पूरा हुन्छ, हामी यसलाई व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा छौँ ।’
स्थानीय तह निर्वाचनमा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, वृद्धाश्रममा रहेका वृद्धवृद्धा र कैदीबन्दीले मतदान गर्न पाएका थिएनन् । तर त्यसपछि एक रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई अस्थायी मतदाताको रुपमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले स्थानीय तह निर्वाचनमा अस्थायी मतदातालाई मतदानको व्यवस्था गर्न नसके पनि अब सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार अस्थायी मतदातालाई समानुपातिक पद्धतितर्फ मतदानको व्यवस्था गर्न तयारी गर्ने बताउनुभएको छ ।
