काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को विधानमाथि प्रश्न उठेको छ । गत मंसिर (१५-१८)मा सम्पन्न महाधिवेशनले पारित गरेको भन्दा बेग्लै विधान निर्वाचन आयोगमा पेस भएको देखिएपछि नेता श्याम तिमल्सिनाले आयोगमा उजुरी दिनुभएको हो ।
नेता तिमल्सिनाले महाधिवेशनबाट पारित नभएको विधान आयोगमा पेस भएको देखिएकाले आयोगमा निवेदन दिएको बताउनुभयो । विधान महाधिवेशनबाट पारित भएको मितिदेखि लागू हुने भनिएपनि आयोगमा पेस भएको विधान फरक देखिएकाले त्यो अवैध भएको निवेदकको दाबी छ ।
‘मिति २०७८ फागुन ११ मा दर्ता नम्बर १६८५ को दलको विवरण परिवर्तन गरिएको बारे भने राप्रपाको विधान हेरफेर भएको दोस्रो महलामा यो विधान महाधिवेशनबाट पारित भएको मितिबाट लागू हुनेछ भन्ने उल्लेख छ’, निवेदनमा भनिएको छ, ‘तर सो पत्रमा विधान पारित भएको निर्णय पुस्तिका र सो निर्णय पुस्तिकाको प्रमाणित प्रति नभएकाले उक्त संशोधित विधान महाधिवेशनबाट पारित विधान होइन । एकता महाधिवेशनबाट पारित भएको भए राप्रपाको अन्तरिम विधानको २०७७ को दफा १(ग) बमोजिम तीन अध्यक्षबाट प्रमाणित भई एकता महाधिवेशनको निर्णय पुस्तिकाबाट पारित भएको देखिएपछि मात्र संशोधित राप्रपाको विधान २०७८ ले मान्यता पाउँछ ।’
उहाँको निवेदनमा संशोधित विधान एकता महाधिवेशनबाट पारित भएको निर्णय पुस्तिका नभएको अवस्थामा फागुन ११ मा पेस भएको विधानलाई अवैध घोषणा गर्न माग गरिएको छ ।
यसैबीच यस विषयमा निर्वाचन आयोगले राप्रपालाई ३ दिने पत्र काटेको छ । पार्टी कार्यालय चारुमति बिहार चाबहिल ठेगानामा प्रेषित पत्रमा २ विषयमा स्पष्ट गर्न भनिएको छ । जसमा राप्रपाको महाधिवेशनबाट के कस्तो प्रक्रिया अबलम्बन गरी विधान संशोधन भएको हो रु विधान संशोधन गर्दा के कस्तो कार्यविधिगत प्रक्रिया अबलम्बन गरिन्छ ? भनेर सोधिएको छ । आयोगमा पत्रमा सो सम्बन्धी व्यहोरा यसअघि सो पार्टीले पेस गरेको कागजातबाट नखुलेकाले विषय खुलाउन तथा संशोधन प्रक्रियामा सहभागी भएका केन्द्रीय पदाधिकारी एवम् प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरसहितको सक्कल कागजात भएको फाइल पेस निर्देशन दिइएको छ ।
यस्तै अद्यावधिकका लागि पेस भएका केही केन्द्रीय सदस्यहरू आयोगमा दर्ता रहेको अर्को दलको केन्द्रीय सदस्य रहेको देखिएको पनि आयोगले जनाएको छ। त्यस्ता केन्द्रीय सदस्यहरूको नामावली केन्द्रीय समिति सदस्यबाट हटाउन पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले यी सबै विषयमा पत्र प्राप्त भएको मितिले ३ दिनभित्र जवाफ उपलब्ध गराउन भनेको छ । आयोगले असार १७ मा प्रेषित गरेको पत्रमा भनिएको छ, ‘तहाँ चलानी नम्बर ७१/०७८/०७९, मिति २०७८ पुस १० को पत्रबाट अद्यावधिकका लागि पेस भएका कागजातहरूको अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा तपसिल बमोजिमका विषय स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिएकाले प्रस्तुत पत्र प्राप्त भएको मितिले ३(तीन) दिनभित्र स्पष्ट जवाफ उपलब्ध गराइदिनुहुन आदेशअनुसार जानकारी गराइन्छ ।’
