काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र संस्थापन इत्तर पक्षले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा विधि, सिद्धान्त विपरित गएको भन्दै विद्रोहको चेतावनी दिएको छ । दुईदिन काठमाडौंमा बसेको शेखर कोइराला समूहको बैठकले प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी सभापति देउवा पद र सत्तामा मात्रै लिप्त भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
महाधिवेशन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि समीक्षा नहुनु गम्भीर रहेको भन्दै शेखर समूहले स्थानीय तह निर्वाचनको पनि समीक्षा हुनुपर्ने माग अगाडि सारेको छ । कोइराला पक्षले सभापति देउवाले पार्टीलाई मिलाएर लैजानुको साँटो दम्भलाई दोहोर्याएकोले विद्रोहको चेतावनी पनि दिएको छ ।
कांग्रेसमा रहेको आन्तरिक मतभेद बिस्तारै बाहिर आउन शुरु गरेको छ तर, यसले सभापति देउवालाई छुन सकेको छैन । पार्टीलाई विधि, पद्धती र सिद्धान्तका आधारमा अगाडि बढाउनुपर्ने मागलाई वेवास्ता गर्दा आगामी प्रतिनिधिसभामा क्षति व्यहोर्नुपर्ने कतिपय नेताको तर्क छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले लोकतान्त्रिक पार्टीमा बहस, विवाद हुनु सामान्य रहेकोले छलफलबाट सही निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सभापति देउवाले आफूहरुलाई नेता नस्वीकारेको बताउँदै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. चन्द्र भण्डारीले पार्टीमा भागबण्डा नखोजेको भन्दै विधि र पद्धती खोजेको दाबी गर्नुभयो । आफूहरुको त्याग र बलिदानले सिंगो पार्टीको निर्माण भएको कुरा सभापति देउवाले बिर्सन नहुने उहाँको जिकीर छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाले शेखर कोइराला पक्षले अलग्गै बैठक राख्न नहुने बताउनुभयो । आउने केन्द्रीय समिति बैठकमा आफ्ना असन्तुष्टि राख्ने ठाउँहरु पर्याप्त हुँदाहुँदै पार्टीविरुद्धका गतिविधि गलत भएको खतिवडाको भनाइ छ ।
महाधिवेशन अगाडि केही नरम देखिएको कांग्रेसको विवाद फेरि बल्झिएको छ । लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा महाधिवेशनमा होमिएका शेखर कोइरालासँग सभापति देउवाले दूरी बढाउन खोजेपछि कांग्रेसमा फेरि अन्योलता छाएको हो । शेखर पक्ष आफ्ना मागहरुप्रति अडिग छ भने सभापति देउवा सुन्नेस्थितिमा छैनन् यसले कांग्रेसको भविष्यलाई पुनः अध्याँरो तर्फ लैजान्छ की भन्ने नेता, कार्यकर्ताहरुमा चिन्ता पलाएको छ ।
यसैबीच, नेपाली कांग्रेसको शेखर कोइराला गुटको बैठकले पाँच बुँदे निर्णय गरेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा गठबन्धनकै सभापति बन्न खोजेको गुटका नेताहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् । पार्टी उपसभापति धनराज गुरुङ र महामन्त्री गगन थापासमेत सहभागी बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।