काठमाडौं । सत्ता स्वार्थ र राजनीति खिचातानिका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता संकट गहिरिँदै गएको छ । २६ माघमा विश्वासको मत नपाई मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल पदमुक्त भएका थिए ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कमल शाह त्यसैदिन मुख्यमन्त्री बनेका थिए। मुख्यमन्त्री बनेपछि ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। मुख्यमन्त्री शाहले आइतबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरेका छन्।
संघमा सत्ता समीकरण बदलिएसँगै विश्वासको मत पाउने अपेक्षा शाहले गरेका छन् । तर, माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सत्ता सहकार्यका लागि लिखित सहमति माग गरेपछि उनी अप्ठ्यारोमा छन् ।
५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा विश्वासको मत पाउन २७ मत चाहिन्छ । तीमध्ये प्रदेश सभामा कांग्रेसको १८, माओवादी केन्द्रको ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, एकीकृत समाजवादीको ४, राप्रपा र स्वतन्त्रका एक/एक सांसद छन् ।
शाहले विश्वासको मत पाउनका लागि माओवादी केन्द्र र एमालेमध्ये एक दलको समर्थन आवश्य पर्छ । एमाले र माओवादी बाहेकका सरकार बनाएमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एकीकृत समाजवादीको सहयोग आवश्यक पर्छ । उनीहरूले शक्ति बाँडफाँटमा लिखित सहमति हुनुपर्ने बताएका छन्। विपक्षी एमालेले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरिसकेको छ ।
केन्द्रमा गठन भएको ८ दलको समीकरणअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा माओवादी केन्द्र १०, एकीकृत समाजवादी पार्टी ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ७ र एक स्वतन्त्र सांसद गरी ४१ जना रहेका छन् ।
यसअघि एमालेबाट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका रावललाई सत्ता साझेदार दल नाउपाले विश्वासको मत नदिएपछि सरकार गठन भएको एक महिनामै ढलेको थियो ।
