साबिकको प्रदेश नं. ७ को नाम ‘सुदूरपश्चिम’ र राजधानी ‘गोदावरी’मा राख्ने निर्णय भएको ४ वर्ष पूरा भयो । प्रदेशको स्थायी राजधानीबाट सेवा पाउने आम नागरिकको आशा ४ वर्ष बित्दा पनि पूरा भएको छैन । प्रदेश सरकारले यो अवधिमा स्थायी राजधानीमा प्रादेशिक मुकाम बनाउन नसकेको हो ।
२०७४ को निर्वाचनपछि ऐतिहासिक पहिलो प्रदेशसभा गठन भयो । १२ असोज २०७५ मा प्रदेश सभाको ४६ औँ बैठकबाट दुई तिहाइ बहुमतका साथ प्रदेशको राजधानी ‘गोदावरी’ र नाम सुदूरपश्चिम’ पारित गरिएको हो । गोदावरी राजधानी बनाउने प्रस्तावमा प्रतिपक्षी दलले विरोध जनाएपछि प्रदेशसभाले मतदानबाट निर्णय लिएको थियो ।
प्रस्ताव दुई तिहाइले पारित गर्न प्रदेशसभाका ५२ जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ३६ मत आवश्यक रहेकामा ३८ मत खसेको थियो । प्रतिपक्षी दलमध्ये कांग्रेसका १२ र तत्कालीन राजपाका दुई गरी १४ जना प्रदेशसभा सदस्यले मतदान बहिष्कार गरेका थिए ।
हाल नामकरण र राजधानीसम्बन्धी निर्णय पारित गर्ने प्रदेशसभा रित्तो छ । ध्वनि मतका साथ पास गर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रदेश राजधानी तोक्ने औपचारिकता पूरा गरी पुनः जनतामाझ पुगेका छन् ।
गोदावरी राजधानीको पक्षमा बहुमत मत जाहेर गर्ने तत्कालीन सत्ता पक्षीय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रदेशसभा सदस्यहरू अपसोच व्यक्त गरिरहेका छन् । तर राजधानीको विपक्षमा मत जाहेरकर्तालाई हाइसन्चो भएको छ ।
प्रदेश नामकरण र राजधानी तोक्न तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलको प्रमुख सचेतक रहेका तारा लामा तामाङको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति बनेको थियो । समितिको सदस्यमा प्रदेशसभा सदस्य प्रेमप्रकाश भट्ट, बलदेव रेग्मी, श्यामलाल राना र चुनकुमारी चौधरी थिए । समितिमा रहेका रानामात्र नेपाली कांग्रेसबाट थिए भने बाँकी नेकपाबाट थिए ।
सो समितिको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशसभाबाट प्रदेश राजधानी गोदावरी र नाम सुदूरपश्चिम कायम गरियो । कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वडा नं. २ र ४ क्षेत्रमा स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरिएको थियो । अर्कोतिर वन मासेर राजधानी बनाइनु हुन्न भनी विरोध भयो । राजधानी दिपायलमा बनाउनुपर्ने माग गर्दै डोटीवासी २०७४ माघ ४ देखि केही दिन आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । त्यस क्रममा तीन जना घाइतेसमेत भएका थिए ।
सुदूरपश्चिम सरकारले गोदावरीमा भौतिक संरचना निर्माणलगायत कामका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा एक अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश राजधानीको संरक्षण, तटबन्ध, घेरा, पर्खाल निर्माण र सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भनेर पाँच करोड छुट्याइएको थियो । तर कार्यान्यनमा गएन ।
आव २०७७/७८ मा २० करोड ७४ लाख विनियोजन भएकोमा सम्भाव्यता अध्ययनमा आठ करोड खर्चियो । २०७८/२०७९ मा विनियोजित दुई करोड ७२ लाख ८० हजार बजेट पनि कार्यान्वयनमा गएन । रातोपाटीबाट