बालुवाटारस्थित ललिता निवास काण्डमा मुछिएपछि जग्गा फिर्ता गरेर उन्मुक्ति पाउनुभएका एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले सबै जग्गा फिर्ता नगरेको पाइएको छ । सरकारी जग्गा लिएको आरोप लागेपछि छोरा नवीनको नामको ८ आना जग्गा सरकारलाई नै फिर्ता गरेर चोखिनुभएका पौडेलले ३-३ आनाका दुई कित्ता भने सुटुक्क कारोबार गरेको खुलेको हो ।
उच्च जानकार स्रोतले बताएअनुसार नवीन पौडेलको नाममा रहेको ८ आना जग्गा सरकारलाई नै फिर्ता गरेर मुध्दा मामिलाबाट जोगिएको पौडेल परिवारले ललिता निवासभित्रकै अर्को दुई कित्ता जग्गा भने गोरखाकी नुतन श्रेष्ठलाई बेचेको हो । पौडेलकी श्रीमतीको नाममा रहेको ३ आना र छोरा नवीन पौडेलको नाममा रहेको ३ आना जग्गा श्रेष्ठले किनेकी हुन् ।
गोरखा माइती भएकी नुतन अहिले देश बाहिर छिन् । उनकी बैनी इन्दु सिंहले पौडेल परिवारको नाममा रहेको ६ आना जग्गा किन्दा दिदी फसेको गुनासो गरिन् । उक्त जग्गामा अहिले अढाई तले घरसमेत बनिसकेको छ । करोडौँ हालेर किनेको जग्गा विवादित भएपछि नुतन तनावमा छिन् ।
पौडेलले भने जग्गा प्रकरणमा आफूसमेत फसेको बताउँदै आउनुभएको छ । यसअघि उहाँले उक्त जग्गा डा. शोभाकर ढकालबाट किनेको र सरकारी जग्गा भन्ने थाहा नपाएको बताउनुभएको थियो । तर, कतिपयले भने सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र पौडेलले उपहारस्वरूप जग्गा पाएको दाबी गरेका छन् ।
ढकाल लामो समयदेखि राणा र शाहहरुका विवादमा परेका जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएर बेच्ने काममा सक्रिय छन् । त्यसैक्रममा ललितानिवासको सरकारी जग्गामा आँखा लगाएका ढकालले कानुनी पाटो हेर्दिएवापत न्यायाधीश रेग्मीलाई ८ आना र राजनीतिक नेतृत्वलाई मनाएवापत पौडेलका छोराको नाममा १४ आना जग्गा पास गरिदिएको बताइन्छ ।
यसअघि जग्गा छानविन गर्न गठित पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको समितिले पौडेलका छोरा नविनको नाममा ८ आना जग्गा भेटिएको बताएको थियो ।
तर,विभिन्न व्यक्तिको नाममा जग्गा नामसारी गर्न सहयोग गरेको अभियोगमा अख्तियारले पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छेदार, पूर्वमन्त्रीहरु,सरकारका सचिवलगायत १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्दा नविनले भने उन्मुक्ति पाएका थिए । त्यतिबेला अख्तियारले सरकारलाई जग्गा फिर्ता गर्न नविन राजी भएको भन्दै मुद्दा दायर गर्नु आवश्यक नभएको जनाएको थियो ।
ललिता निवास क्याम्पभित्र पर्ने सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा कायम राखेका हालका जग्गाधनीहरुमध्ये कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलउपर समेत जग्गा जफतको मागदाबी गर्नुपर्नेमा निजहरुले आयोगका अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान तथा पेश गरेको निवेदनमा आफ्नो नाममा कायम रहेका जग्गाहरु नेपाल सरकारलाई छाडिदिन मञ्जुर गरेकाले जग्गा जफतको मागदावी लिनका लागि प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नदेखिएको अख्तियारको भनाइ थियो ।
यससम्बन्धमा जनआस्थाको सम्पर्कमा आएकी इन्दु सिंहले खुलेर कुरा गर्न चाहिनन् । ‘हेर्नुस्, कुरा बाहिर आउँदा हामीलाई नै अप्ठेरो पर्छ,त्यसैले धेरै कुरा नगरौँ । जग्गा मेरो पनि होइन दिदीको हो । दिदी अहिले बाहिर हुनुहुन्छ । म तपाईंसँग पछि कुरा गर्छु’,उनले भनिन् । जनआस्थाबाट
