नयाँदिल्ली — भारतीय सर्वोच्च अदालतले यौनकर्मलाई पेसाको मान्यता दिँदै कानुनी वैधता प्रदान गरेको छ । कोरोना महामारीका समयमा यौनकर्मीलाई परेको समस्यासँग सम्बन्धित एक निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश एल नागेश्वर राय नेतृत्वको ३ सदस्यीय इजलासले बुधबार कानुनी रूपमा यौनकर्मीलाई पनि सम्मान र सुरक्षा मिल्नुपर्ने भन्दै कानुनी वैधता दिन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले संविधानको अनुच्छेद १४२ अनुसार विशेष अधिकारका रूपमा यौनकर्मलाई पेसाका रूपमा आधिकारिकता दिएको छ । ‘पेसा चाहे जुनसुकै होस्, यो देशमा हरेक व्यक्तिलाई संविधानले सम्मानजनक जीवन जिउन पाउने अधिकार दिएको छ,’ भारतीय संविधानमा उल्लेखित नैसर्गिक अधिकार (धारा २१) को उल्लेख गर्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘अन्य नागरिक जस्तै यौनकर्मी पनि समान रूपमा कानुनी संरक्षणको हकदार छन् ।’
यदि कुनै यौनकर्मी १८ वर्ष उमेर पुगेको (बालिग) र आफ्नो इच्छा मुताविक नै यो पेसामा संलग्न रहेको भए उनीहरूको काममा दखलअन्दाज नगर्न अदालतले प्रहरीलाई सचेत गराएको छ । प्रहरीलाई यौनकर्ममा रहेकै आधारमा यौनकर्मीविरुद्ध फौजदारी अपराधअनुसार कारबाही नगर्न पनि फैसलामा भनिएको छ । ‘जब यो स्पष्ट छ कि यौनकर्मी वयस्क हो र आपसी सहमतिमै यस कार्यमा भाग लिइरहेको छ भने प्रहरी उनीहरूमाथि हस्तक्षेप गर्न वा कुनै फौजदारी आपराधिक व्यवस्थाअनुसार कारबाही गर्नबाट जोगिनुपर्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ । कान्तिपुर दैनिकबाट
