काठमाडौं – चेक बाउन्स (अनादर) नियन्त्रण गर्न सरकारले दुई वर्षसम्म सजाय गर्न सक्ने गरी कानुन बनाउन लागेको छ।
आइतबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ,यसका लागि बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा दर्ता गरिएको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार खातामा पैसा नभए पनि चेक जारी गर्ने अथवा भए पनि चेक साटिन पर्याप्त रकम नभएको अवस्था प्रमाणित भएमा त्यस्तो चेक जारी गर्नेलाई दुई वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था गर्न लागिएको हो। चेक बाउन्सको अवस्थामा विगतमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको र पुराना कानुनका आधारमा समेत कारबाही चलाउनुपर्दा समस्या पर्दै आएको थियो।
विधेयकले ऐनको दफा ३ मा खण्ड ‘क’ थप गरी “कसैले पनि आफ्नो बैंक खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कसैलाई चेक जारी गरी दिन वा बैंकसँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्नुहुँदैन’, भन्ने उल्लेख छ।
विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार अब चेक अनादर (बाउन्स) मा बिगो दाबी भुक्तानीका अतिरिक्त बिगोबमोजिम पाँच प्रतिशत जरिबाना तिर्नुपर्ने छ । ५० लाख रुपियाँभन्दा बढीको चेक बाउन्स प्रमाणित भएमा अधिकतम दुई वर्षसम्म कैद व्यवस्था गर्न लागिएको हो। पाँच लाख रुपैयाँभन्दा कमलाई भने अधिकतम कैद एक महिना प्रस्ताव गरिएको छ।
यसअघि अधिकतम सीमा तीन महिना मात्र थियो। विधेयकमा चेक बाउन्स गर्ने व्यक्ति सम्बन्धित संस्थाको अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएमा सो ऐनमा प्रस्ताव गरिएको सजायमा थप एक वर्ष कैद हुने प्रस्ताव गरिएको छ।