काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफूले सत्ता सम्हालेको एक वर्षमा पनि सन्तोषजनक काम नभएको भन्दै मन्त्री फेर्ने कसरतमा लागेका छन्।
गत मंसिर २८ गते सिंहदरबारमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे चौमासिक समीक्षा बैठकमा प्रस्तुत गरिएको रिपोर्ट कार्ड हेरेपछि दाहाल मन्त्री फेर्ने कसरतमा लागेका हुन्। त्यसयता उनले पटकपटक मन्त्रिपरिषद् सदस्य परिवर्तन गर्ने संकेत गर्दै आएका छन्।
खासगरी प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ सेट लैजाने तयारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालको यो तयारीमा नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) पनि साथ दिने अवस्थामा रहेको बताइएको छ।
दाहालले आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै अपेक्षाकृत काम नभएको स्विकारेका थिए। उनले एक वर्षमा सोचेअनुसारको परिणाम दिन नसकेको भन्दै कार्यशैली बदलेर अघि बढ्ने बताएका थिए। ‘काम नभएको त होइन तर आफ्नो सोच र हुटहुटीअनुसारको परिणाम नआएको सत्य हो,’ प्रधामन्त्रीले भनेका थिए।
मंसिर २८ गते प्रधामन्त्री कार्यालयमा चौमासिक बैठकमा मन्त्रालयगत रूपमा पेस भएको रिपोर्ट र विवरण प्रस्तुति सुनेपछि उनी हालका मन्त्रीहरूलाई साथमा लिएर हिँड्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार आव २०८०/८१ का लागि विभिन्न २७ निकायका कार्ययोजनामा कुल १ हजार ६०० क्रियाकलाप तथा ३ हजार ४२१ ‘माइलस्टोन’ (लक्ष्य) समावेश थिए। तीमध्ये २०८० असोज मसान्तसम्म ३ दशमलव ८८ प्रतिशत क्रियाकलाप र ८ दशमलव १३ प्रतिशत लक्ष्य मात्र प्राप्त भएपछि मन्त्रीहरूको रिपोर्ट कार्डमा उनी असन्तुष्ट बनेका थिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट गृह मन्त्रालयमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमा शक्तिबहादुर बस्नेत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा रेखा शर्मा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमा सुदन किरातीका साथै पर्यटन राज्यमन्त्रीमा सुशीला सिर्पाली ठकुरीलाई परिवर्तन गरेर नयाँ सेट ल्याउने तयारी गरेका छन्।
नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भने मन्त्रालय परिवर्तन गरेर सरकारमै राख्न सक्ने दाहालले पार्टी नेताहरूसमक्ष संकेत गरिसकेको माओवादी केन्द्रकै एक पदाधिकारीले बताए। उनका अनुसार वर्षमान पुनलाई यसपटक गृह मन्त्रालयमा पठाउने गरी तयारी थालिएको छ।
माओवादी केन्द्रबाट मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्दा सत्ता साझेदार दलहरूबाट पनि मन्त्री परिवर्तन गर्ने जमर्को भइरहेको छ। त्यसका लागि प्रधामन्त्रीले सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लगायतसँग छलफल गरिरहेका छन्। प्रधामन्त्रीले ११ वटा मन्त्रालयको नतिजा खराब देखेपछि सबै मन्त्री परिवर्तन गर्ने गरी तयारी गरेका थिए।
खानेपानी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, सहरी विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपन्छी विकास र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको रिपोर्ट खराब देखिएको थियो।
अन्य मन्त्रालयको रिपोर्टले पनि १०० अंकको पूर्णाङ्कमा ४० कटाउन सकेका थिएनन्। जसले गर्दा प्रधामन्त्री निकै तनावमा देखिने गरेका छन्। ‘कुनै पनि मन्त्रालयको कामप्रति प्रधानमन्त्रीले सन्तोष व्यक्त गर्नुभएको छैन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले भने।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहेको नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाले तयार पारेको प्रतिवेदनमा अर्थ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र लगानी बोर्डको कार्यालयले ४ प्रतिशत पनि काम नगरेको उल्लेख भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले सचिवहरूकै अगाडि मन्त्रीहरूको कामप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले कामप्रति असन्तुष्टि जनाएकै कारण मन्त्रीहरू चिढिँदा मंसिर २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सवालजवाफ भएको थियो। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
