डडेल्धुराः निर्वाचन आयोगमा स्थानीय तह चुनावको खर्च विवरण नबुझाउने डडेल्धुराका ५२९ उम्मेदवार कारबाहीमा परेका छन् । डडेल्धुराका दुई नगरपालिकाका १२ जना मेयर तथा उपमेयरका उम्मेदवार र पाँच गाउँपालिकाका ४० जना अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवार गरि ५२९ उम्मेदवार कारबाहीमा परेका हुन् ।
पटक–पटक सूचनामार्फत ताकेता गर्दा पनि निर्वाचन खर्च बुझाउन बेवास्ता गरेको भन्दै आयोगले जरिवाना तोकेको हो।
अमरगढी नगरपालिका
प्रमुखतर्फका नेकपा एकीकृत समाजवादीकी उम्मेदवार संगिताकुमारी भण्डारी, माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार लक्ष्मण सिंह, राप्रपाका उम्मेदवार गणेशबहादुर भण्डारी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवार पवनबहादुर बिष्टलाई साढे चार लाखका दरले जरिवाना तोकेको छ।
उपप्रमुखतर्फ अमरगढी नगरपालिकामा नेपाली काँग्रेसकी उम्मेदवार पार्वतीदेवी झुकाल (निर्वाचित), नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार भुवनराज पाठक, माओवादी केन्द्रकी शषीदेवी अवस्थी र राप्रपाकी कविता जोशीलाई पनि साढे चार लाखका दरले जरिवाना तोकेको छ।
परशुराम नगरपालिका नेपाली काँग्रेसबाट उपप्रमुखका उम्मेदवार कलावतीदेवी बोहरा, राप्रपाबाट प्रमुखका उम्मेदवार दीर्घराज जोशी, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट प्रमुखका उम्मेदवार रघुविर कामी र राप्रपाबाट उपप्रमुखका उम्मेदवार भागरथी चन्द ठकुरानीलाई साढे चार लाखका दरले जरिवाना गरेको हो।
अजयमेरु गाउँपालिका
अध्यक्षतर्फ अजयमेरु गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार बनेका उमेशप्रसाद भट्ट(निर्वाचित), स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका प्रकाशबहादुर ऐर, नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार टेकराज पाण्डेय र नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार बनेका पदमबहादुर पाललाई आयोगले तीन लाख ५० हजारका दरले जरिवाना तोकेको छ।
उपाध्यक्षतर्फ माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार बनेकी कलावती भाँण, नेपाली काँग्रेस (विपी)का उम्मेदवार रामचन्द्र ऐर र नेपाली काँग्रेसकी उम्मेदवार बसन्ती पाल (निर्वाचित)लाई पनि आयोगले तीन लाख ५० हजारका दरले जरिवाना तोकेको छ।
आलिताल गाउँपालिका
अध्यक्षतर्फ आलिताल गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार शेरसिंह पार्की(निर्वाचित), नेपाली काँग्रेसका बलबहादुर गुरुङ, नेकपा एमालेका मिनबहादुर बोगटी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जितबहादुर थापा मगरलाई आयोगले तीन लाख ५० हजारका दरले जरिवाना तोकेको छ।
उपाध्यक्षतर्फ नेकपा एमालेकी उम्मेदवार शान्ती भट्ट (जोशी), नेपाली काँग्रेसकी उम्मेदवार जलाकुमारी बिष्ट (बोगटी), एकीकृत समाजवादीकी लक्ष्मी बिष्ट (धामी), नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार मैना कुमारी रावल(निर्वाचित) र राप्रपाकी रेवतीदेवी थापालाई पनि आयोगले तीन लाख ५० हजारका दरले जरिवाना तोकेको छ।
गन्यापधुरा गाउँपालिका
अध्यक्षतर्फ डडेल्धुराको गन्यापधुरा गाउँपालिकामा नेपाली काँग्रेस (विपी)का उम्मेदवार बनेका सुरेन्द्र माली, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कुष्णदेव भट्ट, राष्ट्रिय जनमोर्चाका टंकप्रसाद अवस्थी र नेपाली काँग्रेसका इन्द्रबहादुर कार्की (निर्वाचित) लाई आयोगले तीन लाख ५० हजारका दरले जरिवाना तोकेको छ।
उपाध्यक्षतर्फ नेकपा माओवादी केन्द्रका चन्द्रबहादर मल्ल र नेपाली काँग्रेसकी ज्ञानुकुमारी सेटी (निर्वाचित)लाई पनि आयोगले तीन लाख ५० हजारका दरले जरिवाना तोकेको छ।
नवदुर्गा गाउँपालिका
अध्यक्षतर्फ नवदुर्गा गाउँपालिकामा नेपाली काँग्रेस (विपी)का उम्मेदवार गोकुलबहादुर शाही, एकीकृत समाजवादीका कबीन्द्रबहादुर बिष्ट, माओवादी केन्द्रका धर्मदेव लुहार, राष्ट्रिय जनमोर्चाका हेमराज भट्ट, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका लक्ष्मणबहादुर ऐर र नेपाली काँग्रेसका लक्ष्मीप्रसाद अवस्थी (निर्वाचित)लाई आयोगले तीन लाख ५० हजारका दरले जरिवाना तोकेको छ।
उपाध्यक्ष तर्फ नेकपा एमालेका उम्मेदवार बीरबहादुर बिष्ट, एकीकृत समाजवादीकी चन्द्रादेवी रूपाली र माओवादी केन्द्रकी बिसनादेवी बोहरालाई पनि आयोगले तीन लाख ५० हजारका दरले जरिवाना तोकेको छ।
भागेश्वर गाउँपालिका
अध्यक्षतर्फ भागेश्वर गाउँपालिकामा नेकपा एमालेका उम्मेदवार रामबहादुर शाही, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केशवराज पाण्डेय, स्वतन्त्र उम्मेदवार खडकबहादुर ठकुराठी, स्वतन्त्र उम्मेदवार बिष्णुबहादुर ठकुराठी र माओवादी केन्द्रका बिष्णुप्रसाद पाण्डेयलाई आयोगले तीन लाख ५० हजारका दरले जरिवाना तोकेको छ।
उपाध्यक्षतर्फ नेपाली काँग्रेसकी उम्मेदवार पुष्पा ठकुराठी (निर्वाचित), नेपाली काँग्रेस (विपी)का नरेन्द्र ठकुराठी र माओवादी केन्द्रकी गीता भट्टलाई पनि तीन लाख ५० हजारका दरले आयोगले जरिवाना तोकेको छ। यस्तै सात पालिकामा वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको उम्मेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाउने ४८७ उम्मेदवारलाई पनि डेढ लाखका दरले जरिवाना तोकेको छ।
चुनावको परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म पनि नबुझाएका जनप्रतिनिधि र उम्मेदवार आयोगको कारबाहीमा परेका हुन्।
पराजित भएकाहरूको हकमा जरिवाना नतिरे उम्मेदवार बन्न नपाउने र विजयी भएकाहरूले ६ महिनाभित्र जरिवाना नतिरे उनीहरूको पद नै जाने कानूनी व्यवस्था रहेको छ।
