धनगढी: स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको प्रदेश भेला सम्पन्न भएको छ। शनिबार धनगढीमा भएको प्रथम भेलामा कर्मचारीहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न र जारी ऐनलाई स्थानीय तहका कर्मचारी मैत्री बनाउन आग्रह गरेका छन्।
स्थानीय तहका कर्मचारीले प्रशासनिक संघीयतालाई थप मजबुत बनाउन सुदूरपश्चिमका शासक र प्रशासकलाई आग्रह गरेका छन्।भेलामा तीनै तहका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समावेश गरिनुपर्ने माग अगाडि सारिएको छ। यसैगरी, एकीकृत निजामती सेवा ऐन बन्नुपर्ने र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूका माग र मुद्दा पूरा गराउन रचनात्मक आन्दोलन जारी राख्न भेला आयोजना गरिएको स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिका प्रदेश संयोजक दिनेश रावलले बताए।
धनगढीमा सम्पन्न प्रदेश भेलामा स्थानीय तहका कर्मचारीको हक हित र ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष जारी राख्ने र असोज २७ गते संघीय सरकारसँग भएको १९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब दिने भेलाका वक्ताहरूले बताएका छन्।
लम्कीचुहा नगरपालिकाका प्रमुख एवं नगरपालिका संघका केन्द्रीय सदस्य सुशीला शाही प्रमुख अतिथि र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका सुदूरपश्चिम उपाध्यक्ष भगवती चौधरी विशिष्ट अतिथि रहेको भेलाको अध्यक्षता संघर्ष समितिका संयोजक दिनेश रावलले गरेका थिए।