काठमाडौँ । नेपालको संविधान जारी भएको ८ वर्षपछि संविधान कार्यान्वयनको एउटा मुख्य कडीका रूपमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० सरकारले अघि बढाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० स्वीकृत भएर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको पनि एक महिना बितेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको विधेयक सैद्धान्तिक छलफलका लागि समेत पारित भइसकेको छ । त्यस्तै विधेयकमाथि १६० वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।
विधेयकमा रहेका विभिन्न व्यवस्थामध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण र चासोका रूपमा रहेको व्यवस्था हो, शिक्षक भर्ना प्रक्रिया र भर्ना प्रक्रियामा रहेको आरक्षणको व्यवस्था । यसअघि शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ को नियम ११ ‘क’ को उपनियम (१) अनुसार शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउन जम्मा पदपूर्ति सङ्ख्याको ४५ प्रतिशत आरक्षण रहेकोमा यस पटक ४९ प्रतिशत विभिन्न समुदाय र वर्गका लागि आरक्षण छुट्याइएको छ ।
यसअघि ४५ प्रतिशत आरक्षणलाई शत प्रतिशत मानेर ३३ प्रतिशत महिला, २७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, २२ प्रतिशत मधेशी, ९ प्रतिशत दलित, ५ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति र चार प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्रका लागि छुट्याइएको थियो । अहिले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० को दफा ४५ मा उपदफा ९१० मा खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने शिक्षकको पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याएर ४९ प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानेर त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिला र बाँकी ५० प्रतिशत पदमा विभिन्न समुदाय र वर्गका उम्मेदवारबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
