काठमाडौं– तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ पुस २३ गते राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) का प्रमुख (मुख्य अनुसन्धान निर्देशक) दिलिप रेग्मीलाई बर्खास्त गर्यो। ३० वर्षे सेवा अवधिअनुसार २०७६ जेठ १४ गतेसम्म पदावधि रहे पनि रेग्मीलाई सरकारले अप्रत्याशित रुपमा बर्खास्त गरेको थियो।
विशेष सेवा नियमावली, २०४४ लाई संशोधन गर्दै सरकारले मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको पदावधि एक वर्ष घटाएर उनलाई हटाएको थियो। ओली सरकारले रेग्मीलाई बर्खास्त गर्नुको कारण खुलाएन। तर, विभिन्न तीन कारणले उनी बर्खास्त भएको जानकार स्रोतहरु बताउँछन्।
पहिलो, रेग्मीको राजनीतिक निकटता नेपाली कांग्रेससँग रहेको मानिन्थ्यो। त्यही निकटतालाई भजाएर आफूभन्दा वरिष्ठलाई पछि पार्दै उनी गुप्तचर प्रमुखमा बढुवा भएका थिए। कांग्रेस सभापति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०७२ जेठ १४ गते रेग्मीलाई गुप्तचर प्रमुखमा बढुवा गरेको थियो।
उनी बर्खास्तमा पर्नुको अर्को कारण हो, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक (एआइजी) तथा वर्तमान गुप्तचर प्रमुख गणेश अधिकारी। रेग्मीलाई ओली सरकारले बर्खास्त गरेका बेला अधिकारीको एआइजीको कार्यकाल एक महिना मात्रै बाँकी थियो। त्यसैले उनी अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए। एमालेनिकट मानिएका अधिकारीलाई गुप्तचर प्रमुख बनाउने ओलीको योजनाअनुसार नै त्यसबेला रेग्मीलाई बर्खास्त गरिएको जानकारहरु बताउँछन्।
लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख भएका बेला रेग्मीले नेताहरुका सूचना अख्तियारलाई दिने गरेको आरोप पनि उनी बर्खास्तीको एउटा कारण थियो। यसरी एमाले निकट र ओलीको विश्वासपात्र भएकै कारण अप्रत्याशित रुपमा गुप्तचर प्रमुख बनेका अधिकारीले ओली सरकारमा नहुँदा पनि उनलाई ‘गुण लगाइरहेको’ उच्च सुरक्षा स्रोतहरु बताउँछन्।
अधिकारीको यही ‘कनेक्सन’कै कारण सरकारका लागि गुप्तचरी गुनपर्ने निकाय अहिले ‘सरकारकै गुप्तचरी’ गर्दै सूचना ओलीनिवास बालकोटसम्म पुर्याउन सक्रिय रहेको जानकारी उच्च स्रोतले नेपाल लाइभलाई दिएको छ। सरकारका सूचनादेखि विभिन्न भेटघाट र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसम्मका सूचना गुप्तचरी निकायमार्फत् अहिले बालकोट पुग्ने गरेको स्रोतले जनाएको छ।नेपाल लाइभबाट
