अचेल कोरोनाको ‘नयाँ भेरियन्ट’ भनेको सुनिन्छ। कोरोना प्रभावमा केही शान्त रहेर व्यस्तता घटेकै बेला नारायणी अस्पतालमा भने बरु आर्थिक दुरुपयोगको ‘नयाँ भेरियन्ट’ फेला परेको छ।
सरकारले चार वर्षअघि सरकारी अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्ने नीति ल्यायो। त्यहीअनुरूप वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालले करारमा ६ कर्मचारी राखेर फार्मेसी सुरु गर्यो। त्यसका लागि अस्पताल व्यवस्थापनले सिड मनी (बीउ पुँजी) २० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गरायो।
यति बेला आएर त्यो २० लाखको त हिसाब छैन–छैन, अरू करिब १ करोड २१ लाख रुपैयाँ अनौठो तालले गायब पारिएको छ। यसको पोल तब खुल्यो, जब आपूर्तिकर्ताको लामो समयदेखि बाँकी तिर्नुपर्ने भयो। आलटाल गरिरहेको फार्मेसीमा अन्त्यमा पैसै नभएको फेला पर्यो। अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. वीरेन्द्र प्रधानले यसबारे सोधीखोजी गर्दै फार्मेसी इन्चार्ज हरेन्द्र यादवलाई पत्र काटेका छन्।
‘म छक्क परेको छु। आखिर यति रकम कहाँ गयो त रु यसको जिम्मा फार्मेसी इन्चार्जले लिनुपर्छ’, डा. प्रधान भन्छन्, ‘त्यसैले फार्मेसी इन्चार्ज हरेन्द्र यादवलाई पत्र काटिसकेको छु। जवाफ आएपछि म तपाईंलाई पनि जवाफ दिन्छु।’ यही कारण अस्पतालले गत कात्तिकदेखि त औषधिसमेत खरिद गर्न सकेको छैन।
यो तथ्यमा पुग्न अन्नपूर्ण पोस्ट्ले सूचनाको हक प्रयोग गर्नुपर्यो। त्यसपछि लेखा शाखाबाट प्राप्त विवरणमा १ करोड ५४ लाख ९७ हजार ८८ रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी देखिएको छ। यसमा ४ लाख २ हजार ४ सय ३९ रुपैयाँ कर्मचारीको तलब, लुगा भत्ताको देखाइएको छ। यस हिसाबले औषधिकै मात्र १ करोड ५० लाख ९४ हजार ६ सय ४९ रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ।
जब कि फार्मेसीमा आर्थिक मौज्दात शून्य छ। जगेडा औषधिको मूल्यांकन गर्दा जम्मा ३० लाख रुपैयाँको छ। यो रकम घटाउँदा फार्मेसीले आपूर्तिकर्तालाई १ करोड २० लाख ९४ हजार रुपैयाँ तिर्ने कुनै स्रोत छैन। फार्मेसी घाटामा जाँदैन। त्यसको आधार पनि केही छैन। हाताहाती कारोबार हुने औषधीको मुनाफा त कुरै नगरौं। किनेको पैसासम्म तिर्न नसकेपछि अस्पताल प्रशासन रनभुल्लमा परेको छ। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
