काठमाडौं । गोबर मल र रासायनिक मलको विकल्पमा कतिपय कृषकले आफ्नो खेतमा ‘ढैैंचा’ नामको बिरूवा उमारेर मल बनाउन थालेका छन् । बीउ छरेको २० देखि २५ दिनपछि तयार हुने बोटलाई माटोमै सडाउँदा मल बन्छ ।’
रासायनिक मलको सट्टा कतिपय किसानले धान रोपाइँ गर्नुअघि खेतमा यो बिरूवाको बोट तयार पारेर मल बनाउन थालेको उनले बताए । किसान एग्रोभेट धनगढीका प्रमुख विष्णुराज बुर्लाकोटीले माटोको उर्बरा शक्ति बढाउनका लागि पछिल्ला वर्षमा कतिपय किसानले यो ढैँचाको खेती गर्न सिकेको जानकारी दिए ।
‘माटोको उर्बरा शक्ति बढाउन यो ढैँचा खेतीको अलावा मुमको खेतीसमेत गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘मुमको कोसा टिपिसकेपछि बोटलाई खेतमै खनजोत गर्दा त्यसबाट पनि मल बन्छ ।’
रासायनिक मलको प्रयोग गरेर कृषि बालीबाट छिटो आम्दानी खोज्ने किसानको बानीका कारण ढैँचा र मुमको खेती गरिने क्षेत्रफल त्यति धेरै नरहेको उनले बताए ।
पछिल्ला वर्षमा घरमा गाई, भैंसीलगायतका पशु चौपाया पाल्ने घट्दै जाँदा पर्याप्त गोबर कम्पोष्ट मलको समेत अभाव हुँदै गएको छ भने रासायनिक मलको प्रयोग बढ्दै गएकामा खेती गर्ने समयमा यो मलको समेत अभाव देखिने गरेको छ ।
यस वर्ष धान रोपाइँको समय सुरु भइसक्दा कैलालीलगायतका जिल्लामा रासायनिक मलको अभाव भएको छ । सरकारको अनुदानित मल बिक्री वितरण गर्दै आएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय धनगढीमा कैलाली जिल्लाका लागि डिएपी र युरिया मलको मौज्दात छैन ।
एकपटक रासायनिक मल प्रयोग गरिसकेको खेतमा अर्कोपटक रासायनिक मल प्रयोग नगर्दा धान, गहुँलगायतका बालीको उत्पादकत्व निकै कम हुने गरेकाले खेती गर्दा यो मल प्रयोग गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको कृषकको अनुभव छ ।
धनगढीस्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको कार्यालयका प्रमुख नबलसिंह बोगटीले सुदूरपश्चिमका लागि छुट्याइएको कोटाको मल समयमै ल्याउन व्यवसायीले नमानेपछि मलको मौज्दात सकिएको बताए ।
कृषि सामग्रीको धनगढी कार्यालयको सिफारिसपत्र लिएर कतिपय कृषि सहकारी संस्थाका प्रतिनिधि आफैं भैरहवाको कृषि सामग्रीको कार्यालय पुगेर मल ल्याउन थालेका छन् । कृषि सहकारी संस्थामार्फत सरकारी अनुदानको रासायनिक मल कृषकलाई बिक्री वितरण हुने गरेको छ ।
हालै भैरहवामा पुगेको रासायनिक मलको परिमाणमध्ये सुदूरपश्चिमका लागि २ हजार १६९ मेट्रिक टन कोटा छुट्याइएको बताइएको छ । ‘त्यहाँ पनि पर्याप्त मल छैन’, उनले भने, ‘वर्षभरिमा धान र गहुँ बालीका लागि मात्रै प्रदेशमा ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी मलको आवश्यकता पर्छ ।’