काठमाडौ : सरकारले वित्त आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ करोड वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएको छ ।

यस्तै, सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५७ अर्ब १७ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ८३ अब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब २७ करोड विनियोजन भएको छ । यस्तै, विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ४ अर्ब ५६ करोड र स्थानीय तहलाई ९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

यस्तै, राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानिय तहमा १ खर्ब ६३ अर्ब करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ।