काठमाडौं, १८ चैत । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको उद्देश्य हो- न्यूनतम एक सय दिन बेरोजगारहरुलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने । २०७५ फागुन १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समुद्घाटन गर्नुभएको १०० दिने कार्यक्रम विदेशी ऋण उपलब्ध नभएपछि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १६ दिनमै सीमित हुन पुगेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको आ.व. २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बिनियोजित रकममध्ये वैदेशिक श्रोतको रु २ अर्ब ६२ करोड रकम बिनियोजन भएकोमा उक्त श्रोतको रकम निकासा हुन नसकेका कारण नेपाल सरकारको श्रोतको रकम रु २ अर्ब ३० करोड ३२ लाख रकम ७ सय १ स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानका रुपमा पठाइएको । उक्त रकमबाट १ लाख ५ हजार ६ सय ३४ जनालाई ४ हजार ३ सय २ आयोजनामा औसत १६ दिनको रोजगारी उपलब्ध गराइएको ।’
कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना कार्यक्रम सञ्चालन गरी ६० हजार बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम् एक सय दिनको रोजगारी दिनका लागि ५ अर्ब एक करोड रकम विनियोजन भएको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, कोरोना महामारी र ऋण प्राप्त नभए पछि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले गति लिन नसकेको प्रष्ट देखिन्छ ।
आ.व. २०७६/७७ कामका लागि पारिश्रमिकममा आधारित आयोजना कार्यान्वयन गर्न कूल ७ सय १ स्थानीय तहमा अनुदान रकम उपलब्ध गराइ तापनि ४ सय ९५ स्थानीय तहबाट मात्रै आयोजना भएको छ । जसअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै प्रदेश नम्बर १ बाट १ सय १ वटा आयोजनाहरु गत आर्थिक वर्ष कार्यान्वयनमा आएका छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा ६० हजार बेरोजगारलाई एक सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिइए पनि विनियोजित बजेटको तुलनामा ५२ दशमलब २९ प्रतिशत न्यून निकासा भएका कारण लक्ष्यमा पुग्न असफल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयका अनुसार ०७६ साल चैत ११ पछि नेपालमा कोभिड-१९ को बन्दाबन्दीका कारण लक्ष्यमा पुग्न असफल भएको हो ।
कोभिड-१९ का कारण पनि गत वर्षको आर्थिक मसान्तसम्म स्थानीय तहले १ लाख ५ हजार ६ सय ३४ जनालाई रोजगारीमा संलग्न गराउन सफल भएको मन्त्रालयको जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशबाट २१ हजार १ सय २३ जना र सबैभन्दा कम २ नम्बर प्रदेशबाट ९ हजार ८ सय ४८ जना रोजगारीमा संलग्न भएका छन् ।
दुई आर्थिक वर्षबीचको तुलना
आ.व. २०७५/ ७६ को तुलनामा आ.व.२०७६/७७ कूल रोजगारी दिन संख्या ५ लाख ७० हजार २३ घटेको तर, लुम्बिनी प्रदेशबाहेक प्रदेशमा औषत रोजारी दिनमा ३ प्रतिशतले वृद्धि भइ राष्ट्रिय ओषतमा १५ दशमलब ९१ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आ.व.२०७५/७६ मा २२ लाख १० हजार ३ सय १० र आ.व.२०७६/७७ मा १६ लाख ३९ हजार ४ सयले ले रोजगारी पाएका छन् । सय दिनका लागि ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आ.व.२०७५/७६ मा १२ दशमलब ८३ अर्थात् औसतमा १३ दिन र आ.व.२०७६/७७ औसतमा १५ दशमलब ९७ अर्थात् १६ प्रतिशले रोजगारी पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आ.व. २०७६/७७ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत प्रस्तावित २१ हजार ४ १७ मध्येबाट ४ हजार ३ सय २ आयोजनाहरु कार्यान्वनयमा आएका छन् । मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशबाट ७ सय ७५ वटा आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा आएका छन् ।
स्थानीय तहलाई १ अर्ब ७६ करोड बढी रकम निकासा
आ.व. २०७६/७७ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत शिर्षकमा शसर्त अनुदानस्वरुप स्थानीय तहलाई छुट्याइएको २ अर्ब ७० करोड १५ लाख ६२ हजारमध्ये १ अर्ब ७६ करोड ३ लाख ४४ हजार ७४ हजार ७२ रुपैयाँ खर्च पठाइएको छ । जुन ६५ दशमलब ४९ प्रतिशत हो ।
यद्यपि, स्थानीय तहले कुन शिर्षकमा कति खर्च गरे र सकारको सञ्चित खातामा कति रकम फिर्ता गरे भन्ने विवरण प्रणालीको विकास नभएकाले आगामी आ.व.२०७७/७८ मा आर्थिक विवरण लिने पद्धतिको विकास गरिने जनाइएको छ । आ.व. २०७६/७७ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि संघमा १ लाख १५ हजार ३ रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
झन् बेरोजगारले पाएनन् रोजगार
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको मुख्य उद्धेश्य बेरोजगारलाई रोजगारी दिलाउनु हो। तर, मन्त्रालयको रिपोर्टमा बेरोजगार भएर रोजगार पाउ भनि नाम दर्ता गराएका लाखौँ मानिस झन् बेरोजगारी बन्नुपरेको दयनिय तथ्यांकमा रहेको छ ।
आ.व. २०७६/७७ मा १७ लाख १ हजार ५ सय ५१ जनाले आवेदन दिएकामध्ये १ लाख ७२ हजार २ सय ७० (औसतमा १३ दिन रोजगारी) लाई रोजगारी उपलब्ध गराइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्ष आ.व. २०७६/७७ मा ३ लाख ७० हजार ७ सय ३४ जनाले बेरोजगार सूचिकृत रहेकोमा १ लाख ५ हजार ३ सय ६५ जनाले (औसतमा १६ दिनको रोजगारी) रोजागारी पाएको देखिन्छ ।
सम्झौता पत्रमा के छ ?
बिपन्न बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगार दिलाउन विश्व बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच सन् २०१९ सेप्टेम्बर १२ मा हस्ताक्षर भएको छ । २०२४ जुन ३० सम्म गरी पाँच वर्षका १ लाख २० मिलियन अमेरिकन डलर अर्थात १४ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको छ । सम्झौतामा तीन शिर्षका उक्त रकम विश्व बैंकले दिने बाचा गरेको छ । जसअन्तर्गत रोजार प्रवद्र्धन र सुदृढीकरण, जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका समूहका लागि श्रम बजारको उपलब्धिमा सुधार अभिबृद्धि र आयोजना व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्यांकन क्षमता विवास रहेका छन् ।
साथै, १० दिनसम्म जीवनपयोगी सीप विकास र ४० दिनसम्म कार्यस्थलमा आधारित सीप विकास तथा क्षमता अभिबृद्धि क्रियाकलापलाई ५९ हजार ५ सय बेरोजगारलाई लक्षित गरी कर्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । र, १ सय ५० स्थानीय तहमा महिला लक्षित रोजगारीका लागि क्लब सञ्चालन गरिने पनि भनिएको छ ।
बाँदर धपाउने रोजगार कार्यक्रम
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले स्थानीय तहहरुका सडक तथा वस्तीहरुको मर्मत कार्यलगायत विविध शिर्षकमा रोजगार प्रदान गर्ने भनिएको छ । तर, २०७५ सालमा ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमभित्र बाँदर धपाउन, सडकका गाइवस्तु धपाउन, झाडी फाँडेर सडकमा स्याउला बिछ्याउन, नाला सफा गर्न, चौरको झार उखेल्न, विद्यालय र मन्दिर सफा गर्ने गरेको गरिएको थियो ।
यसरी कार्यक्रमको उद्धेश्य एकतिर तर, काम अर्कातिर भएपछि सरकारको कार्यक्रमविरुद्ध आममानिस आक्रोसित बनेका थिए । त्यसपछि बीचमा कोरोना संक्रमणको लहर सिर्जना भएपछि उक्त रोजगार कार्यक्रमले तीव्रता पाएको छैन ।
के भन्छन्, अधिकारी ?
यस विषयमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक सुमन घिमिरेसँग न्युज २४ नेपालले सम्पर्क गरेर यस सन्दर्भमा कुरा गर्दा आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयको प्रवक्तालाई सबै जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसपछि मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतणि पाण्डेलाई पटक पटक सम्पर्क गर्दा उनको फोन सम्पर्क हुन सकेन । न्युज२४ बाट
