स्थानीय तहको चुनाव नजिकिदै गर्दा विगतमा जनप्रतिनिधि बनेका बढी महिला नै मुख्य पदको आकांक्षी बनेका छन् । तर निर्वाचन खर्चिलो हुने डरले उम्मेदवारी दिने कि नदिने भन्ने विषयमा अझै अन्योल देखिन्छ ।
पालिकामा उपप्रमुख पदको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका महिलाहरु प्रमुख पदका आकांक्षी बनेका छन् भने वडासदस्यहरु अब वडाध्यक्षका लागि जिकिर गरिरहेका छन् । सम्बद्ध राजनीतिक दलले वडाध्यक्ष बन्नका लागि रु २० लाखदेखि रु २५ लाखसम्म खर्च लाग्छ भन्न थालेपछि उनीहरु अन्योलमा परेका हुन् ।
“टिकट पाए वडाध्यक्ष जित्छु र चलाउन पनि सक्छु भन्ने हिम्मत छ तर चुनावमा खर्च गर्ने पैसा छैन”, विर्तामोड नगरपालिका ६ की सदस्य यामुना आचार्य भन्छिन्, “रु २५ लाख खर्च लाग्छ वडाध्यक्षको चुनाव लड्न भन्छन् । घर बेची चुनावी खर्च गरेर रुखको फेदमा त बस्न सकिदैन ।” महिलालाई आर्थिक अधिकार नहुँदा चुनावमा उम्मेदवारी दिन समस्या भएको उनी बताउँछन् ।
वडा नम्बर ५ की सदस्य पवित्रा कोइराला ढुङ्गाना पनि आफ्नो वडाध्यक्ष पदकाका लागि जिकिर भए पनि पैसाका कारण समस्या भइरहेको बताउँछन् ।
विगतमा जनताको मन जितेकाले र फेरी मत जित्ने गरी आउन सक्ने भए पनि राजनीतिक दलले पैसालाई महत्व दिएका कारण निरास हुने परिस्थिति सिर्जना भएको उनी बताउँछन् । सदस्य कोइराला भन्छन्, “पैसालाई महत्व नदिएर सक्षम र क्षमतावान महिलालाई टिकट मात्र दिने हो भने चुनाव जितिन्छ ।”
महिलाको नाममा सम्पति भए पनि खर्च गर्ने अधिकार नहुँदा समस्या भएको वडा नम्बर १ की सदस्य भावना आचार्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, “श्रीमान्ले आफू चुनाव लड्नु प¥यो भने भएको सम्पति बेचेर पनि खर्चको जो हो गर्नुहुन्छ तर हामीलाई त्यो अधिकार हुँदैन अनि कोसँग पैसा मागेर चुनाव लड्नु ?” चुनाव लड्न महिलालाई आर्थिक तगारो बनेको उनको भनाइ छ ।
पैसाको आधारमा भन्दा पनि राजनीतिमा गरेको योगदानका आधारमा टिकट नदिए सक्षम र क्षमतावान् महिला राजनीतिबाट ओझेल पर्ने झापाली महिलाहरुको गुनासो छ । उनीहरुले चुनाव भड्किलो र खर्चिलो भएका कारण राजनीतिक भ्रष्टाचार मौलाउन थालेको टिप्पणी गरेका छन् ।
झापामा मेचीनगर, विर्तामोड, भद्रपुर र दमक नगरपालिका तथा बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका उपप्रमुखहरुले आगामी निर्वाचनमा मुख्य पदमा उम्मेद्वारी दिने तयारी गरेका छन् ।
